कोलकाता: पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में अब बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को नवान्न से ऐलान किया कि जुलाई 2026 से राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी जाएगी। इसके तहत राज्य की ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना से जुड़े करीब 6 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके।
स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा “युगांतकारी परिवर्तन”
नवान्न में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई लंबी वर्चुअल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में “युगांतकारी परिवर्तन” लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी के कारण लाखों लोग केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे, लेकिन अब नई सरकार स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जुलाई से कार्ड वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही जो लोग अब तक स्वास्थ्य साथी या आयुष्मान भारत से नहीं जुड़े थे, वे भी आवेदन कर सकेंगे।
आयुष्मान भारत के लिए 976 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जून के पहले सप्ताह में दिल्ली में ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसका लाभ राज्य के उन लगभग एक करोड़ लोगों को भी मिलेगा, जो रोजगार या पढ़ाई के कारण दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल को लगभग 3,079 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2,103 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 976 करोड़ रुपये शामिल हैं। पहली किस्त के रूप में करीब 500 करोड़ रुपये राज्य के खाते में भेजे भी जा चुके हैं।
बंगाल में खुलेंगे 474 जनऔषधि केंद्र
महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान भी शुरू किया जाएगा। 30 मई को विधाननगर सब डिविजनल अस्पताल में मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी दिन टीबी मुक्त भारत अभियान पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या 170 से बढ़ाकर 474 करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम लोगों के इलाज का खर्च काफी कम होगा और 2,000 रुपये की दवा लगभग 200 रुपये में उपलब्ध हो सकेगी।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी
राज्य सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम करेगी। अलीपुरदुआर, कालिम्पोंग, दक्षिण दिनाजपुर, आसनसोल और पश्चिम बर्दवान समेत कई क्षेत्रों में नए मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर बंगाल में ‘एम्स’ जैसी अत्याधुनिक बहु-सुविधा वाले अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को दिया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था देश के अग्रणी मॉडलों में शामिल होगी।
