हिंगलगंज: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। हिंगलगंज स्थित बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से देश में दाखिल हुए घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को उसी रास्ते से बाहर भेजा जाएगा, जिससे वे भारत में दाखिल हुए थे।मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया।
बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली, सीमा क्षेत्र का किया दौरा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हिंगलगंज स्थित बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। उन्होंने सीमा क्षेत्र का दौरा किया और सुरक्षा में तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “यह हमारा देश है। यह भारतीय नागरिकों का देश है। हम भारतीय नागरिकों और पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
600 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देने का आरोप
सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने करीब 600 किलोमीटर सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा था, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा, “हमारे लिए देश सबसे पहले है। इसी सोच के साथ सीमा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि बीएसएफ के साथ राज्य सरकार का समन्वय बेहतर हुआ है और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नियमित बैठकें हो रही हैं।
घुसपैठियों को लेकर सख्त संदेश, बोले- जिस रास्ते से आए, उसी रास्ते से जाएंगे
घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार देश से बाहर भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर भेजना चाहिए। जिस रास्ते से वे आए थे, उसी रास्ते से उन्हें वापस भेजना होगा। यह हमारा देश है और भारतीय नागरिकों का देश है। हम भारतीय नागरिकों और पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगा बुनियादी ढांचा, नए थाने बनाने का भी आश्वासन
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है और कम समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में नए पुलिस थाने स्थापित करने और आवश्यक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सीमा सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े कार्य शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में इन प्रयासों को और गति दी जाएगी।
2027 से BSF और SSB जवानों को मिलेगा ‘सीमा मित्र’ पुरस्कार
सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 से बीएसएफ और एसएसबी के उन जवानों को ‘सीमा मित्र’ पुरस्कार दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया होगा। पुरस्कार के लिए योग्य जवानों का चयन करने के उद्देश्य से एक पारदर्शी समिति का गठन भी किया जाएगा।
घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर सरकार का जोर
हिंगलगंज के बीएसएफ कैंप से मुख्यमंत्री ने घुसपैठ पर रोक लगाने, सीमा सुरक्षा मजबूत करने और सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीएसएफ और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। साथ ही अवैध घुसपैठ के मामलों में लोगों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
