नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक को लेकर बढ़ते विवाद और छात्रों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कानून को और कड़ा बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर घोषणा की कि सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला संशोधित विधेयक लाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
क्या होंगे नए कानून में बड़े बदलाव?
केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना और परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना है।
संभावित बदलावों में शामिल हैं:
- पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट को पहले से अधिक कानूनी अधिकार।
- परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए UPSC की तर्ज पर स्वायत्त संस्था बनाने पर विचार।
- पेपर लीक और संगठित नकल पर सख्त दंडात्मक प्रावधान।
सजा और जुर्माना दोनों होंगे दोगुने से भी ज्यादा सख्त
वर्तमान कानून के तहत पेपर लीक के दोषियों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
प्रस्तावित संशोधन के बाद:
- सर्विस प्रोवाइडर्स पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान हो सकता है।
- ऐसे मामलों में कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना अनिवार्य किया जा सकता है।
सरकार का दावा है कि इन कड़े प्रावधानों से पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
देशभर में उबल रहा है पेपर लीक का मुद्दा
पेपर लीक के मामलों को लेकर देशभर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की है।
विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक घमासान
पेपर लीक के विरोध में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि संशोधित कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को कड़ी सजा देना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे:
- पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगे।
- नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई हो।
- परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा बढ़े।
- छात्रों के भविष्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
