कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग, निवेश और रोजगार को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तपस रॉय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश बढ़ाना, नए उद्योग स्थापित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना है।
पूर्ववर्ती सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
तपस रॉय ने पूर्ववर्ती सरकार की औद्योगिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य को न तो प्रभावी लैंड पॉलिसी मिली, न लैंड बैंक विकसित किया गया और न ही कोई व्यावहारिक औद्योगिक नीति लागू की गई। उनका आरोप है कि उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी समाप्त कर दिए गए थे, जिसके कारण कई उद्योगपतियों ने पश्चिम बंगाल छोड़कर अन्य राज्यों में निवेश करना बेहतर समझा।
निवेश के अनुकूल माहौल बनाने पर सरकार का जोर
मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए, जबकि पश्चिम बंगाल में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों ने निवेश को प्रभावित किया। उन्होंने भरोसा जताया कि नई सरकार राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और कुशल युवाओं की प्रतिभा का उपयोग कर उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करेगी।
युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने की तैयारी
सरकार का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराना है। तपस रॉय ने कहा कि यदि आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो प्रतिभाशाली युवाओं का दूसरे राज्यों की ओर पलायन और ‘ब्रेन ड्रेन’ रोकना कठिन होगा। इसलिए सरकार तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है।
औद्योगिक हब के लिए जमीन की तलाश शुरू
राज्य सरकार एक विशेष औद्योगिक हब विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके लिए विभिन्न जिलों में खाली या अनुपयोगी पड़ी जमीनों की पहचान का अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जा सके।
नई लैंड पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार
तपस रॉय ने बताया कि नई भूमि नीति (लैंड पॉलिसी) का प्रारूप तैयार हो चुका है। कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) विकसित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है।
‘गुंडा दमन बिल’ से बढ़ेगा निवेशकों का भरोसा
कानून-व्यवस्था को निवेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए मंत्री ने कहा कि विधानसभा से पारित ‘गुंडा दमन बिल’ सोमवार से लागू होगा। उनके अनुसार, इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अपराध पर नियंत्रण मजबूत होगा, उद्योगपतियों और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा तथा राज्य में निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार होगा।
